कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य टी. सुब्बारामी रेड्डी ने शून्यकाल के दौरान मुद्दा उठाते हुए कहा, मासूम बच्चों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं ड्रग्स. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस इस पूरे मामले में आंखें बंद किए बैठी है.
दिल्ली में 25,000 स्कूली बच्चे ड्रग्स के लती हो गए हैं. राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य टी. सुब्बारामी रेड्डी ने शून्यकाल के दौरान इस अहम मुद्दे को उठाते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में ही हजारों की संख्या में मासूम ड्रग्स के जाल में फंस रहे हैं और पुलिस पूरे मामले में आंखें बंद करके बैठी है. रेड्डी ने कहा कि दिल्ली में नारकोटिक्स आसानी से उपलब्ध हैं और ये मासूम बच्चों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं. ये हालात सिर्फ दिल्ली के ही नहीं हैं, बल्कि पूरे उत्तर भारत में ड्रग्स आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि 83 फीसदी ड्रग एडिक्ट बच्चे पढ़े-लिखे हैं, लेकिन ड्रग माफिया के कारण राज्य सरकारों को इस समस्या पर काबू पाने में नाकामी मिल रही हैं.
एनआईए समेत तमाम एजेंसियों में बेहतर तालमेल की जरूरत
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य ने कहा कि हाल में बच्चों में ड्रग्स के बढ़ते इस्तेमाल के मुद्दे को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के सामने भी उठाया गया था. उन्होंने कहा, ‘यह चिंता का विषय है कि भारत में ड्रग्स पाकिस्तान और नाइजीरिया जैसे देशों से तस्करी कर लाई जा रही हैं. ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए एनआईए समेत तमाम एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है.’
‘ऑर्गंस के अवैध कारोबार का बड़ा देश बनता जा रहा देश’
रेड्डी को राज्यसभा में इस मुद्दे पर कई सदस्यों का साथ मिला. सभी ने ड्रग की समस्या से निपटने के लिए देश में निगरानी बढ़ाने की मांग की. इसके अलावा प्रभाकर रेड्डी वेमीरेड्डी ने देश में चल रहे अवैध ऑर्गन ट्रेड पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि भारत किडनी, लिवर और हार्ट जैसे ऑर्गंस के अवैध कारोबार के मामले में बड़ा उभरता हुआ देश बनता जा रहा है.
‘ऑर्गंस के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों को दी जाए फांसी’
प्रभाकर ने उच्च सदन में कहा कि ऑर्गन ट्रेड के अवैध कारोबार से जुड़े अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इससे जुड़े डॉक्टरों से भी सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए. उन्होंने ऑर्गंस के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों को फांसी की सजा देने की मांग की. उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए विशेष कानून बनाया जाना चाहिए.
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